पंजाब में बढ गया है बस का किराया
चंडीगढ़: पंजाब परिवहन विभाग ने ईंधन की कीमतों में वृद्धि के कारण शनिवार को साधारण बसों का यात्री किराया 23 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ा दिया है। राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल पर 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 92 पैसे प्रति लीटर मूल्य वर्धित कर (वेट) बढ़ाए जाने के दो दिन बाद साधारण बसों का किराया बढ़ाया गया है। विभाग द्वारा शनिवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, साधारण बसों का किराया प्रति यात्री प्रति किलोमीटर 23 पैसे बढ़ाकर 145 पैसे कर दिया गया है। एचवीएसी (हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग) बसों का किराया प्रति यात्री प्रति किलोमीटर 28 पैसे से बढ़ाकर 174 पैसे कर दिया गया है।
इस वजह से बढ़ाया है बस किराया
पंजाब परिवहन विभाग ने शनिवार से बस किराए में 23 पैसे प्रति किमी की बढ़ोतरी की है, जिससे राज्य को 150 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इस कदम से राज्य बस उपक्रम पर वित्तीय बोझ भी बढ़ेगा, जो महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा प्रदान करता है, जिससे प्रतिपूर्ति दावों में सालाना लगभग 50 करोड़ रुपये की वृद्धि होने की उम्मीद है। परिवहन सचिव दिलराज सिंह ने आज जारी एक अधिसूचना में कहा कि साधारण बसों का किराया 23 पैसे प्रति किमी जबकि साधारण एचवीएसी (हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग) बसों का किराया 28 पैसे प्रति किमी बढ़ाया गया है। इंटीग्रल कोच के लिए किराये में 41 पैसे प्रति किमी और सुपर इंटीग्रल कोच के लिए 46 पैसे प्रति किमी की बढ़ोतरी की गई है।
डीजल-पेट्रोल की भी बढ़ गई है कीमत
यह निर्णय राज्य द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर क्रमशः 61 पैसे और 92 पैसे प्रति लीटर मूल्य वर्धित कर (वैट) बढ़ाने और 7 किलोवाट तक लोड वाले उपभोक्ताओं के लिए 3 रुपये प्रति यूनिट बिजली सब्सिडी वापस लेने के दो दिन बाद आया है।
स्मॉल बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के जेएस ग्रेवाल के मुताबिक, किराया बढ़ोतरी से 50 किलोमीटर से छोटे रूटों पर चलने वाली बसों को कोई खास फायदा नहीं होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य को इसके बजाय मोटर वाहन कर कम करना चाहिए।
पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (पीआरटीसी) के अधिकारियों ने कहा कि किराया वृद्धि से डीजल की बढ़ती लागत से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन इससे राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों पर अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा, जो महिलाओं द्वारा ली गई मुफ्त बस यात्रा के लिए राज्य द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है। राज्य द्वारा अक्सर प्रतिपूर्ति में देरी की जाती है।
पीटीआई-इनपुट
